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आनंदीबेन ने दिया सरकार काे विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का सुझाव

आनंदीबेन ने दिया सरकार काे विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का सुझाव



लखनऊ- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने केन्द्र सरकार की भांति ही प्रदेश में विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का सुझाव दिया ।

मंगलवार को राजभवन में आयोजित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि इससे विमुक्ति घुमन्तू जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

उन्होंने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए आवंटित धनराशि को नियमित रूप से जारी करने के निर्देश दिए, जिससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन 605.90 लाख रूपये के सापेक्ष अभी तक 143.32 लाख रूपये की स्वीकृति यह दर्शाता है कि धन की स्वीकृति समय से नहीं हो रही है। उन्होंने विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भी यथाशीघ्र भरने की कार्रवाई करने को कहा, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करायें, जिसमें छात्राओं में रक्त की कमी की जांच अवश्य हो।

इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार की निधि से 9 अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो पूर्णतया आवासीय हैं। इनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में 2 एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालय शत-प्रतिशत केन्द्रांश द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा जनजाति उपयोजना केतहत विशेष केन्द्रीय सहायता से कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन, अत्याचार से उत्पीड़ित परिवारों को 227.12 लाख रूपये की सहायता का वितरण, छात्राओं के यूनीफार्म एवं बाइसिकिल योजना, बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास का संचालन, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शादी अनुदान आदि योजनाओं के बारे में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया।

ग्राम्य विकास आयुक्त के0 रवीन्द्र नायक ने अवगत कराया कि वर्ष 2011 के सर्वे के सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिसमें 13,125 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तथा 254 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिया गया है।

इस अवसर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी, सचिव नियोजन विभाग सुश्री नीना शर्मा, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डाॅ0 रोशन जैकब, पंचायती राज विभाग के सचिव वीरेन्द्र कुमार सिंह के अलावा अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।


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