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कैबिनेट का फैसला: हिमाचल में प्रवेश के लिए अब पंजीकरण की जरूरत नहीं

कैबिनेट का फैसला: हिमाचल में प्रवेश के लिए अब पंजीकरण की जरूरत नहीं

- फिलहाल प्रदेश में अंतरर्राज्यीय परिवहन सेवाएं बंद रहेंगीं


शिमला। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बगैर पंजीकरण के प्रदेश में आने की छूट प्रदान कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अलबत्ता अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाएं फिलहाल प्रदेश में बंद रहेंगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों को खोलने बारे भी फैसला नहीं हो सका है। बैठक में पर्यटन उद्योग को राहतें देने बारे भी फैसला लिया गया।


लॉक डाउन के वक्त से ही करीब साढ़े 5 माह से प्रदेश के बॉर्डर सील हैं। हालांकि सरकार ने अनलॉक के दौरान प्रदेश में पंजीकरण के बाद आवागमन की छूट दी है। साथ ही सैलानियों को भी कम से कम दो रातों तक रुकने की छूट है, बावजूद इसके पंजीकरण के बगैर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकरण के बगैर आवागमन की छूट देने का फैसला लिया गया।


मंत्रिमंडल की बैठक में नेरवा को नगर पंचायत बनाने का फैसला भी लिया गया। नेरवा चैपाल उपमंडल का कारोबार का प्रमुख केंद्र है। साथ ही यहां की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। लंबलू व परवाणू को उप तहसील बनाने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास .योजना के तहत बनने वाले आवासों के लाभार्थियों को मिलने वाले उपदान में 20 हजार की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उपदान की राशि एक लाख 65 हजार से बढ़ा कर एक लाख 85 हजार कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय का फायदा हजारों लोगों को होगा।


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