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इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा योगी सरकार को करारा झटका...एससी में शामिल नहीं होंगी 17 ओबीसी जातियां: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा योगी सरकार को करारा झटका...एससी में शामिल नहीं होंगी 17 ओबीसी जातियां: हाईकोर्ट

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा है, जब हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी। इस सम्बन्ध में अदालत ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अदालत ने सरकार के फैसले को गलत माना है और कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सरकार को नहीं था, बल्कि यह बदलाव केवल संसद ही कर सकती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी किया था। योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों, जिनमें निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़ इत्यादि जातिया शामिल थी, को एससी की सूची में शामिल कर दिया था। इन जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के पीछे योगी सरकार ने कहा था कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं।

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