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सरकारी आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त...कहा- ऐसे लोगों के खिलाफ हो सख्त कार्यवाही

सरकारी आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त...कहा- ऐसे लोगों के खिलाफ हो सख्त कार्यवाही

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तबादले या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं करने पर सख्त रूख अपनाया है। न्यायालय ने ऐसे लोगों से आवास खाली कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकारी आवास खाली न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाये। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी आवास खाली करने या अवधि बढ़ाने की यूनिफार्म पॉलिसी बनाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आवास खाली नहीं कराने के लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाये। न्यायालय ने कहा है कि आदेश की प्रति मुख्य सचिव को अनुपालनार्थ भेजी जाय। न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी ने सहायक अध्यापक राकेश कुमार की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार दो माह में सभी जिला प्राधिकारियों से अवधि बीत जाने के बाद भी सरकारी आवास खाली न करने वाले कर्मचारियों की जानकारी लेकर अगले एक माह में आवास खाली करा लिया जाय। गौरतलब है कि सहायक अध्यापक छोटे लाल यादव की प्रोन्नति के साथ तबादला कर दिया गया। आवास लंबे समय तक खाली न करने पर वेतन रोक दिया गया। वही आवास याची को आवंटित कर दिया गया। लेकिन खाली न होने के कारण उसे कब्जा नहीं मिला।

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