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प्रमुख सचिव ने की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा ... शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी संचालित समस्त योजनाओं का लाभ समाज के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचायें: अमित मोहन प्रसाद

मुजफ्फरनगर। प्रमुख सचिव कृषि/नोडल अधिकारी मुजफ्फरनगर अमित मोहन प्रसाद ने आज विकास भवन सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर शिंकजा कसा जाये और जघन्य अपराधों केा जड से समाप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाये। विवेचनात्मक कार्यवाही में तेजी लाई जाये, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाये। अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि भू-माफिया नहीं पनपने चाहिए। उन्होने कहा कि यदि कोई घटना प्रकाश में आती है, तो भू-माफियाओं को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही अमल ले लाई जाये। जेलों में छापेमारी की जाये और नकली शराब बनाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाये। उन्होंने कहा कि कालेजों व इन्सटीट्यूट के आसपास भी सतर्क दृष्टि रखी जाये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शराब माफिया, नशे के माफियाओं की धर पकड जारी है। कई माफियाओं व अपराधियों की सम्पत्ति सीज की गई है और अपराधियों के गैंग को सूचीबद्ध भी किया गया है। थानों में सफाई व्यवस्था अच्छी है। पुराने वाहनों की नीलामी कराई गई है। प्रमुख सचिव कृषि/नोडल अधिकारी अमित मोहन प्रसाद ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी अधिकारी केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों को बिजली की आपूर्ति, पेयजल एवं अन्य सभी आवश्यक बुनियादी सुंविधाएं उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रगति से जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए अधिकारी ग्रामवासियों से सीधे सम्पर्क करें। सचिव द्वारा आयुषमान योजना के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी से समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सभी पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से टेल तक पानी पहुंचने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि नहरों की टेल तक प्रत्येक दशा में पानी पहुंचाया जाये। उन्होंने कृषि विभाग केा निर्देश दिये कि किसानों का सब्सिडी युक्त उपकरण एवं खाद्य व बीज उपलब्ध कराये जाये। उन्होंने कहा कि किसान गोष्ठियों के आयोजन कराये जाये, जिससे उन्हें कम लागत पर अधिक पफसल प्राप्त कर सके। प्रधानममंत्री किसान सम्मान निधि, किसान पारदर्शी योजना, मृदा परीक्षण, खाद, यूरिया की उपलब्धता फसली ऋण योजना के सम्बन्ध समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागो के अधिकारियों को क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धिया शतप्रतिशत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विकास कार्यो से सम्बन्धित सभी विभागो की गहनता से समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि सभी विभाग यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनकी जमीन पर कहीं अवैध कब्जे और अतिक्रमण न हो। यदि कहीं अवैध कब्जे की शिकायत है, तो उसे तुरन्त हटवाना सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव द्वारा पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पात्रों को आवेदन कराकर योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा तथा राशन वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसी विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा यदि कब्जा है, तो उसे तत्काल हटाया जाये और सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीन, ग्राम समाज की भूमि, चकरोड, चरागाह एवं तालाब आदि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कब्जे की शिकायत है, तो एफआईआर दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाये। राजस्व वादोंं के निस्तारण में तेजी लाई जाये। उन्होंने 50 लाख से ऊपर की परियोजनाओं के निर्माण कार्यो और प्रगति की समीक्षा की। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से करना सुनिश्चित किया जाये और कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाये। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने प्रमुख सचिव को आश्वस्त किया कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, सभी एसडीएम, एसीएमओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी व बीडीओ उपस्थित थे।

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